काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यही भदौ २८ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले आज उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यही भदौ २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बेलाउने आदेश जारी गरेको हो । अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेको विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती विरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
एमालेले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिट निवेदनमा छ । निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ गठन भएको दलमा समाहित हुने अवस्था गरिएकोमा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले उपरोक्त पत्राचार तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँ दिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा गैरकानूनी रुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।
दलले निष्कासन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेशको माग गरिएको छ । एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बिमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम निष्कासन गरिसकेको र सो निर्णय विपक्षी सभामुखले लुम्बिनी प्रदेश सभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
