काठमाडौं (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पास हुन नहुने अडान अगाडि सारेको छ ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्नेरनगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । नेकपाभित्रको त्यति बेलाको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि एमसीसीको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, अहिले संसद् अधिवशेन आह्वान भएसँगै एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ ।
अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी दिने भनिएको करिब ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता एमसीसी सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ । सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय कतै पनि उल्लेख नभएको दाबी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन, ‘एमससीसी संसदमा ल्याउने कुनै कानुनी आधार नै छैन, एमसीसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप प्रस्ट पार्न पत्राचार गरेको छ, उताबाट जवाफ आएपछि छलफलको विषय हुन सक्छ, संसदमै ल्याउनुपर्ने कुनै आधार नै छैन ।’ उनले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको १५ बुँदे प्रस्तावअनुसार संशोधन गरेर अमेरिकी पक्ष तयार भएको अवस्थामा मात्र एमसीसी छलफलको विषय बन्न सक्ने बताउँदै एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा अहिलेसम्म छलफलसमेत नभएको बताए ।
अनुदानका लागि राखिएका कतिपय सर्तबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एवं सरोकारवाला निकायले प्रश्न उठाएपछि एमसीसीबारे थप प्रस्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई १० बुँदे पत्र पठाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि अमेरिकी पक्षले नेपालमा परियोजनाका बारेमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि पारित हुने वातावारण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपालमा व्यक्त आशंकाको अमेरिकी पक्षबाट जवाफ आएपछि संसद्बाट पारित हुन सक्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा अनुदान अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए÷नभएको विषय समेत खुलाउन भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमर र एसिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको आसन्न नेपाल भ्रमणअघि नै यसबारे स्पष्ट गर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको दाबी गर्दै कुनै पनि हातलमा पारित गर्न नहुने बताएका छन । रावलले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेस गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुने टिप्पणीसमेत गरे ।
राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष रावलले एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारको निर्णय गर्ने अधिकारलाई सीमित पारिएको बताउँदै योभन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात अरु के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भनिएकोमा पनि आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘अमेरिकाको अहिलेको कानुन नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होइन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्, तिनीहरू विदेशीका दलाल हुन् ।’
अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिकूल भए एमसीसी तत्काल खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाइन नै बन्दैन, यो किन राखियो ? कारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन । एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ ? नेपालले रद्द गर्दा ३० दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर, उसले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ ।’
