काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विवादित विषयबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र पठाएको छ । एमसीसीमा भएका विवादित विषयबारे चर्चा चलिरहेको अवस्थामा सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो । नेपालमा एमसीसीबारेमा तीव्र विरोध हुँदै आएको छ ।
शुक्रबार सरकारले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका विवादित विषयबारे प्रस्ट्याउन अमेरिकी दूतावासमार्फत पत्र पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई विवादित विषयमा स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र पठाएको जनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार नेपालले एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहने कि नरहने, यसको सुरक्षा प्रभाव, इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी पर्छ कि पर्दैनलगायतका विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको छ । एमसीसीमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानले राष्ट्रघात गर्ने भन्दै यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने आवाज उठ्दै आएको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी सम्झौताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले एसमीसी सम्झौताका कतिपय विषय संशोधन गरेर मात्रै संसद्बाट पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
अमेरिकी दूतावास स्रोतका अनुसार इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको प्रसंग, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रश्नमा अमेरिका जवाफ दिन तयार छ । त्यसको अनौपचारिक सन्देश र संकेत अमेरिकी दूतावासले एमसीए नेपाललगायत सरकारका प्रतिनिधि र दलका नेताहरूलाई समेत गरिसकेको छ ।