काठमाडौं (कान्तिपुर दैनिकबाट )। विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया ४ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले अघि नबढाउन नसकिरहेका बेला अमेरिकी दातृ निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उच्च अधिकारी काठमाडौं आउने भएका छन् ।
आगामी साता आउने एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।
नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्दाको समझदारीअनुसार संसद्बाट अनुमोदन गराउने/नगराउने विषयमै अल्झिँदा परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएकै छैन । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना अघि नबढेपछि अमेरिकाले उच्च चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन भने गत वर्ष असार १६ मा सुरु गर्ने समझदारी थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर भए पनि सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी हुबहु अनुमोदनका लागि तयार भइसकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दर्ता भइसकेको सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउन चाहे पनि नेकपाभित्रै सहमति जुटाउन सकेका थिएनन् ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स ५ दिन नेपालमा रहनेछन् । उपाध्यक्ष सुमारले नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई लिएर बढ्ने गलत प्रचारका बारेमा चासो व्यक्त गर्ने अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आना रिची–एलेनले जानकारी दिइन् । ‘सुमारले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको पूर्वाधार र विकास परियोजनालाई लिएर बढ्दो गलत प्रचार, सम्झौता अनुमोदन (संसद्बाट) को महत्त्व र नेपाल अनुदानलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्नेछिन्,’ रिची–एलेनले भनिन् ।
नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शितालाई आधार मानेर सन् २०१४ मा परियोजना छानिएको प्रवक्ता रिची–एलेनले बताइन् । ‘नेपाल सरकारले वार्ता गरेर सन् २०१७ मा नेपाली जनतालाई हित हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
