बिर्तामोड / एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दलको संरक्षणमा रहेको समुहलाई ताप्लेजुङको फकताङलुङ गाउँपालिका, खम्बाचेनको १ हजार ५ सय रोपनी सरकारी दिने प्रयास गरेको सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकार ढलेपछि ओली समुहको त्यो योजना विफल भएको हो ।
आफ्नो दलको सरकार रहेको समयमा सरकारी जग्गा जोगाउने काम भएको भनेर एमाले नेताहरूले प्रचार गरिरहेका वेला ओली समुहकै योजनामा मूल्यवान सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पेका विषय तथ्य सहित सार्वजनिक भईरहेका छन् ।
केही समय अघि ओली नेतृत्वकै सरकारले आर्थिक प्रलोभनमा परेर बिर्तामोड स्थित गिरीबन्धु टि स्टेटका लागि कृषि प्रयोजनको काम गर्न दिइएको अर्बौँ रुपैयाँको सरकारी जग्गा कानुन नै परिवर्तन गरेर बिक्रीको बाटो खोलिदिएको सार्वजनिक भएको थियो ।
जग्गा सट्टा पट्टाका नाममा भएको सो निर्णयको विरोध भईरहेका बेला प्रदेश एककै ताप्लेजुङमा १ हजार ५ सय रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने प्रयास भएको अर्को घटना सार्वजनिक भएको हो ।
एमाले नेतृ पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रहेको समयमा गिरीबन्धुको जग्गा प्रकरणका मुख्य मतियार मानिएका मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्णयमा ताप्लेजुङको जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पने निर्णय भएको खुलेको हो । पाण्डेकै अगुवाइमा भएको सो निर्णयमा वन मन्त्रालयले प्रश्न उठाएपछि निर्णय भने हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार बनेसँगै वन मन्त्रालयले प्रश्न उठाएकाले सरकारी जग्गा व्यक्तिका हातमा लाने ओली समुहको प्रयास असफल बनेको हो ।
नापीको समयमा कसैको पनि बसोबास, खेतीपाती नरहेको र हकभोग समेत कसैको नरहेको कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा मिलेमतोमा ओली समुह निकट भूमाफियालाई सुम्पने तयारी भएको थियो ।
कञ्चनजंघा रुटमा पर्ने महँगो मूल्यको जग्गा ओली निकट पासाङ शेर्पा र याङजुङ शेर्पाले नापी छुटेको भन्दै हत्याउने प्रयास गरेको खुलेको हो । सो जग्गा हत्याउन सचिव पाण्डेलाई पासाङ शेर्पा समुहले हेलिकप्टर चार्टर गरी पाथिभरा र कञ्चनजंघा क्षेत्रमा समेत लगेको खुलेको छ ।
सरकार परिवर्तन भएपछि शेर्पा समुहको दबावबाट जोगिन मन्त्रालयका अधिकारीले सो जग्गाको फाइल वन मन्त्रालय पठाएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो । ओली नेतृत्वको सरकार रहेकै भए सो जग्गा पनि शेर्पा समुहको हातमा जाने निश्चित रहेको मन्त्रालयका अधिकारी समेत स्विकार्छन् । मन्त्री अर्याल र सचिव पाण्डेले वन मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएर उक्त जग्गा दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए ।
