काठमाडौं ( अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट) । सरकारको उदासीनताका कारण स्वदेशमै उद्यमशीलताका माध्यमबाट सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर शून्य रहेको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा उपलब्धि शून्य देखिएको हो।
कोभिड—१९ महामारीका कारण बेरोजगारको अवस्था भयावह बनेको छ। स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट समेत रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या बढ्दो छ। तर सरकारले बेरोजगार अन्त्य गर्न आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छैन।
सरकारले गत वर्ष ७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त घोषणाअनुसार सरकारले रोजगारी दिन सकेन। कोभिडपछि ५ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका छन्।
भारतबाट ७ लाखभन्दा बढी स्वदेश फर्किएका छन्। यस अवधिमा ३ लाख मात्रै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। बेरोजगार बढ्दै गए पनि सरकारले अझैसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको हो। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारको प्राथमिकतामा रोजगारी नपरेको बताए। ‘नयाँ सरकार आउँदा सुरुमा रोजगारी दिने घोषणा गर्छन् तर पछि प्राथमिकता दिँदैनन्’, उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगले रोजगारीबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर उद्देश्यअनुसार आयोगले रोजगारी सिर्जनाको विषयमा अध्ययनसमेत गर्न सकेन। यसका साथै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरेको छैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको उपलब्धि पनि शून्य छ। महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार उद्यमशीलता रोजगारी तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम र कार्यक्रम उपलब्धि न्यून देखिएको हो।
पाँच वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नतिजा सूचक तोकेअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको विषयलाई महालेखाले समस्याको रूपमा उठान गरेको छ। प्रतिवर्ष ७ लाखलाई रोजगारी दिने भनिए पनि पहिलो वर्ष (२०७५।०७६) मा १ लाख ८८ हजार ३ सय ६७ जनालाई, दोस्रो वर्ष (आव २०७६-०७७) मा १ लाख ५ हजार ६ सय ३५ र तेस्रो वर्ष (आव २०७७-०८८) मा १ लाख ७६ हजार ३ सय ७९ जनालाई रोजगारी दिइएको पाइएको छ।
न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य भए पनि ३ वर्षको अवधिमा पूरा दिन रोजगारी दिइएको छैन। पारिश्रमिककमा आधारित काम लक्ष्यको ५.४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले २० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिम दिने, ४० हजार बेरोजगारलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम दिने, १ लाख ५० हजारलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसार तालिम प्रदान गर्ने र २५ हजारलाई सहुलियत ऋण दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर यी कामै हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
