बिर्तामोड / संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध परेको निवेदनको पहिलो सुनुवाइ नै विवादित बनेको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्दै संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेकाे निवेदनको पहिलो सुनुवाइ नै विवादित बनेको हो ।
रिट निवेदकहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
गत वर्षको ३० मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन सदस्य परिषद्ले पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेका थिए ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा कम्तिमा पाँच जना उपस्थित नभएसम्म निर्णय नहुने प्रावधानलाई संशोधन गरी तीनजना उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो ।
त्यसै दिन बिहान अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर साँझ परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
