काठमाडौं (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट )। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध एमाले अदालत जाने भएको छ। एमालेबाट छुट्टिएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित उक्त दललाई आयोगले बुधबार मान्यता दियो।
पार्टीले कारबाही गरेका र अनुपस्थित भएकाको पनि सनाखत गरेर आयोगले नयाँ दललाई मान्यता दिएको एमालेको दाबी छ। ‘हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौं। एमाले स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘यसको तयारी गरिरहेका छौं।’ आफ्नो दल विभाजनमा आयोगले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ।
सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आयोगले दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने विवादास्पद निर्णय गरेको बताए। भारतको दिल्ली रहेका झलनाथ खनाललाई आयोगले पत्रको आधारमा सनाखत गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति छ। ‘सनाखत गर्ने भनेको तपाईंको यो हस्ताक्षर हो कि होइन भनेर रुजु गर्ने हो। हस्ताक्षर नै नभएका व्यक्तिको कुन आधारमा सनाखत भयो ?,’ ज्ञवालीले भने।
पार्टीले कारबाही गरेर पत्र पठाएपछि १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँस्नु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको काम कारबाहीप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। ज्ञवालीले भने, ‘यसको पनि कानुनसम्मत संसदीय अभ्यासका आधारमा विरोध गर्छौं।’ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको पत्रकार सम्मेलन पनि सभामुखको काम कारबाहीको तीव्र आलोचना गरेका थिए।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीले पद मुक्त गर्न दिएको पत्रको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेर सभामुखले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ।
प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिले २१ दिनसम्म दल रोज्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था नेपालको संविधानको मर्मविपरीत भएको उनले बताए। उनले सबै स्थायी तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको पक्षमा उभिन आह्वानसमेत गरेका छन्।
त्यस्तै, एमालेले एकताको १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन थालेको छ। एमाले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। बैठकले सबै कमिटीलाई २०७५ जेठ २ को पूर्वअवस्थामा शीघ्र फर्काउने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहँदै आएका मध्यधारका नेता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नगई एमालेमै बसेका छन्।
जेठ ८ को स्थायी समितिको बैठकले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाउने निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
प्रदेश र मातहतका सबै कमिटी जेठ २ को पूर्वअवस्थामा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसंगठनलाई २ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा लैजान महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ। सचिव ज्ञवालीले युवा विद्यार्थीलगायतका संगठनमा उमेर हदका कारण बिदा भएका नेताहरूलाई भने नफर्काइने बताए।
