बिर्तामोड / नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्ति विरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्दै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मङ्गलबारको पेसीमा अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय, कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हितेन्द्रदेव शाक्यबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश भएको हो ।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
