काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। नेपाली कांग्रेसले आगामी अधिवेशनमा पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका लागि हुने सभापतिको उम्मेदवार बन्न दुईथरी नीति बनाएको छ ।
कांग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति बन्न तोकिएको व्यवस्थाविपरीत ३० साउनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा एउटा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा फरक नीति तय गरेको हो ।
कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, केन्द्रीय समिति बैठकले भने विधानविपरीत एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट नै जिल्ला सभापति चयन हुनेगरी निर्देशिका बनाइएको छ ।
‘एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनैपर्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।
कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा भने एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नीति ठीक नभएको बताउँछन् ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नियम ठीक होइन, दुईथरी व्यवस्था नगरौं, यसलाई अझै सुधार्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान दिऔं,’ नेता खतिवडाले भने । कांग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति पदमा विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्नेहुन्छ ।
पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ । तर, पहिलोपटकमा नै दुई जना मात्रै उम्मेदवार भएमा बढी मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछ ।
कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याइसकेको छ । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेस अब १८ भदौबाट मूल प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । यस्तै नयाँ कार्यतालिकामा गाउँ तथा नगर अधिवेशन २७ भदौ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन १ असोज, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन ५ असोज, जिल्ला अधिवेशन १० असोज र प्रदेश अधिवेशन १० देखि १२ कात्तिकसम्मका लागि तोकिएको छ ।
केन्द्रीय महाधिवेशन भने ९ देखि १३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने तय भइसकेको छ ।
