बिर्तामोड / केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ठूला व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा गरेको झापाको बिर्तामोड स्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय रोक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।
अर्बो रुपैयाँ मूल्यको जमिन हडप्न कै लागि प्रचलित कानुन समेत परिवर्तन गरी भएको सट्टापट्टाको निर्णयका विषयमा चौतर्फी विरोध भईरहेका बेला संसदीय समितिले सो काम रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा सो जग्गाका विषयमा मुद्दा बिचाराधिन रहेकै समयमा ओली नेतृत्वको सकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी कानुन नै परिवर्तन गरेको थियो ।
संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न यसअघिको सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नु वाध्यकारी हुने भएकाले गिरीबन्धुको जग्गाको खेलमा लागेकाको सपना फेरि पनि अधुरो नै हुने भएको छ ।
समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न –नगराउन निर्देशन दिएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी गराएकी छन् ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार देशभर कुन – कुन कम्पनी र फर्मको नाममा कुन – कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा हदबन्दी भन्दा बढी जमिन छ त्यसको विवरण बुझाउन पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले ‘हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारी सम्पती भएको ठहर गर्दै त्यस्तो जग्गा संरक्षण गर्नका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक ऐनको मस्यौदा बनाएर पेस गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मङ्गलबारको बैठकमा सहभागि सांसदहरू राजबहादुर बुढा, शक्ति बस्नेत, घनश्याम दाहाल, भवानी प्रसाद खापुङ, दल बहादुर राना र सीतादेवी यादवलगायतले ओली सरकारले भूमाफियाको इसारामा आर्थिक प्रलोभन हेरेर जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको भन्दै तत्काल सो काम रोक्न माग गरेका थिए ।
