काठमाण्डौ / पार्टी विभाजनको लागि कानुनी अड्चन हटाएर एमालेको माधव नेपाल नेतृत्वको समुहलाई सहज हुने गरी सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए पुग्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघिको ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अन्य दल फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने पटक–पटक कोसिस गरेका थिए । आफू नेतृत्वको सरकारका काम आफू अनुकुल बनाउन उनले पनि अध्यादेशको सहारा लिने गरेका थिए । अध्यादेशको सहारामा सत्ता सञ्चालन गरेको भनेर अहिलेका सत्तारुढ दलले उनको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
संविधान विपरीत भएको संसद विघटन र कानुन विपरीतका काममा साथ नदिएपछि ओलीले नेपाल समुहलाई सिध्याउने गरी गतिविधि थालेपछि सरकारले माधव नेपाल समुहकै लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका नेता माधव कुमार नेपाल समुहलाई सजिलो बनाइदिन सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत फाइदा पुग्ने भएको छ ।
आफू सत्तामा रहँदा अध्यादेशको भरमा आफू अनुकुलका काम अनि गतिविधि गर्ने एमालेको केपी शर्मा ओली समुहले भने अध्यादेश प्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । अध्यादेश ल्याउने आशंकाले बसेको ओली समुहको बैठकले अध्यादेश ल्याए प्रतिरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
