मानसिक स्वास्थ्यका लागि संगठन (कोशिस) र पहल नेटवर्कले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रदेश १ सभाका सांसदहरुले आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने ऐक्यबद्धता जनाएका हुन ।
प्रदेश १ सभा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेपनि बजेट बिनियोजन नगर्दा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको भन्दै चाँडो कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँनुपर्नेमा जोड दिइन ।
उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे समाजमा अझै धेरै नकारात्मक धारणाहरू रहेकोले हटाउन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो जनचेतना अभियान थाल्न ढिलाई गर्न हुँदैन भनिन ।
उनले भनिन ,‘ प्रदेश १ सरकारले अब टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन चाँडै मानसिक स्वास्थ्य नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन थाल्नुपर्छ ।’,
प्रदेश १ सभा समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रर्वद्धन र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारले चाँडै अलग्गै विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले जनस्वास्थ्य ऐनको चाँडै नियमावली बनाएर जनचेतनामूलक अभियान थाल्न आग्रह गरिन ।
अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति बनाउन चासो नदिनु विडम्बना हो भने । उनले शसक्त आवाज उठाएर संघ , प्रदेश र पालिका तहका सबै सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भने , ‘बढ्दो संवेदनशिल समस्या भएपनि अझै सरकारले हामी सांसदहरूलाई समेत समस्या बताउन चाहेको छैन नीति त परैको कुरा भो ।’
प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सभापति सर्बध्वज साँवाले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारी र गैरसरकारी सबै स्तरबाट छलफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सभामा आफूहरूले पनि कानुन निर्माण गर्न शसक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गइरहेकोले समयमै निदान गराउन सरकार चनाखो हुनुपर्छ भने ।
सांसद झलकबहादुर मगरले बढ्दो मानसिक समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति निर्माण गराउन प्रदेश सांसदहरूको दायित्व भएकोले प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए । उनले घरपरिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सके नकारात्मक धारणाहरू हटाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
सांसद सुयर्माराज राईले सरकारकै तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य विधेयक ल्याएर पारित गराउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने बताए । सांसद विमल कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएर पनि उपेक्षामा पर्नु उदेकलाग्दो हो भन्दै सरकारले नीति निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने , ‘तर त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूले दबाब बढाउनुपर्छ ।’
सांसद सावित्रा रेग्मीले मानसिक रोग र स्वाथ्यबारे आफुले सांसदमा पटक पटक आवाज उठाइसकेको र अझै निरन्तर रुपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन ।
सांसद काजिमान कागतेले दिनगुणा रात चौगुणाले बढ्दो आत्महत्या र मानसिक समस्या न्युकिरणका लागि प्रदेशमा बिशिष्टकृत अपस्ताल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।उनले भने ‘मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याबारे अझै पर्याप्त अध्यन अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन सरकारले चासो देओस ।,’
सांसद जयराम यादबले मानसिक स्वास्थ्यको नीति बनाउन मात्र नभएर जनचेतना जगाउने कार्यमा पनि आफु सक्रृय भएर लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।सासद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मानसिक स्वास्थ्यबारे सासंदहरुलाई सरकारले गहन रुपमा अभिमुखिकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले आत्महत्या रोकथामबारे समाजमा खुलेर पर्याप्त छलफल बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारले नल्याएमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएपनि मानसिक स्वाथ्य नीतिबारे विधेयक ल्याउन सकिने बताए ।
अधिवक्त्ता कोषराज न्यौपानले प्रदेश १ सरकारले दुई बर्षपहिले नीति कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य रोकथामका लागि नीति बनाउने र बिशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि बजेट विनियोजन गर्न चासो नदिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले प्रदेश निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे दफा भएपनि प्रदेश सभाबाट हटाएर निर्माण भएको सुनाए ।
मनोचिकित्सक डा. प्रभात चालिसेले आत्महत्या र मानसिक समस्याबारे अझै समाजमा धेरै गलत धारणहरु रहेकोले त्यसलाई परिवर्नन गर्न सुझाव दिए ।
उनले संवेदनशिल भएपनि अझै उपेक्षामा परेको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रको प्रर्वद्धनका लागि प्रदेश सरकारहरुले चाँडै नीति निर्माण गराउन आग्रह गरे । कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा बहुपक्षिय मानसिक स्वाथ्य रणनीति र कार्यायोजना बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
