काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट ) सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको थियो । निवेदकको मागबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै उनीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसको छिनोफानो गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
यता, बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सभा विशेष अधिवेशन सुरु भइसकेको छ भने त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहित एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका कारण अधिवेशन बोलाएको विषय असान्दर्भिक भइसकेको छ । अब संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति भएको दुई वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हुने÷नहुने तर्कको संवैधानिक व्याख्या हुनेछ ।
पोखरेल ३ फागुन २०७४ मा पहिलोपटक दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
