काठमाण्डौ / अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गरेका छन् । प्रतिनिधीसभाको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले सहयात्री दलको साझा अवधारणा अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र सुहाउँदो बजेट ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
कामचलाउ सरकारले सरकारी खर्चको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरी ल्याएको बजेटलाई नयाँ बजेट ल्याएर प्रतिस्थापन गर्ने शर्माले बताएका छन् ।
बजेटका विषयमा शर्माले सदन भने ,
सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं. १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात् प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात् विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु।
