बिर्तामोड / झापाको बिर्तामोड स्थित गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरणका विषयमा छानविन गरी संलग्नमाथि कारवाही गर्न माग भईरहेका बेला शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सो प्रकरणमा मुख्य भूमिका खेलेका सरकारी अधिकारीलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको सोमबार बसेको वैठकले सो जग्गाा प्रकरणमा मुछिएका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई शक्तिशाली मन्त्रालय सुम्पेर पुरस्कृत गर्ने काम गरेको हो । सोमबारको बैठकले पाण्डेलाई गृहमन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको हो ।
मिलेमतोमा सरकारी ऐन नै परिवर्तन गराएर बजार क्षेत्रमा कम्पनीको नाममा हदबन्दी भन्दा वढि रहेको २ सय ८० विगाहा जग्गा हत्याउन सफल गिरोहले भोलीका दिनमा हुने सम्भावित मुडभेड रोक्नका लागि पाण्डेलाई सत्तासिन दल रिझाएर नै गृहमन्त्रालयमा लगेको उच्च राजनितीक स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुखमा जग्गा हत्याउन सहयोग गर्दै आएका पाण्डेलाई लान दिपक मल्होत्रा सहितको समूह सफल भएको हो ।
जग्गा सट्टा पट्टा पछि प्लानिङ र बिक्रीका क्रममा आउने खतरालाई टार्न र प्रशासनको सहयोग लिन मल्होत्रा समूहको दवावमा सत्तारुढ दलले उनलाई गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
ऐन नै मिचेर भएको अर्बौ रुपैंया भ्रष्टाचारको यो विषयमा पाण्डे लगायतमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले छानविन गरीरहेकै समयमा उनको गृहमन्त्रालयमा सरुवा गराउन मल्होत्रा समूह सफल भएको हो ।
गत असार २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै मिचेर गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टा पट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा सो जग्गाका विषयमा मुद्धा बिचाराधिन रहेकै समयमा जग्गा सट्टा पट्टा गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
विवादित छवि एवं सुन तस्करी प्रकरणमा समेत संलग्नताको आरोप लागेका व्यवसायी मल्होत्रा सहितको समूहसँग अर्बौ रुपैंया लिएर जग्गा सट्टा पट्टाको निर्णय गरेको भनेर सो निर्णय रोक्न सरकारमाथि नागरीक स्तरबाटै दवाव भईरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता एवं एक नम्वर प्रदेशका संसदिय दलका नेता ईन्द्र आङ्वो मौसमले प्रदेश सभालाई सम्वोधन गर्दै अर्वौ रुपैंया घुस लिएर ओली सरकारले जनघाती काम गरेको दावी गरेका थिए ।
उनले देशभरका सरकारी जमिन जग्गा माफियालाई सुम्पन ओली सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरेको भन्दै तत्काल सो निर्णय बदर गर्न संघिय सरकारसँग माग गरेका थिए ।
एमालेकै माधव समूहकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीले पनि सदनलाई सम्वोधन गर्दै सो प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न र जनहित विपरीतको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेकी थिईन ।
