मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

गिरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ । 

विपक्षी गठबन्धनले भने अल्पमतका बाबजुद असंवैधानिक रुपमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हानको मागसहित प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन दिएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको माग अनुसार प्रदेश प्रमुखले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विशेष अधिवेशनमा शिक्षामन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

अल्पमतमा रहेको सत्ता पक्षले अविश्वास प्रस्ताव टार्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।