बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १ गते बोलाएको छ ।
