बिर्तामोड / संघियता र गणतन्त्रका लागि वर्षौ लडेका राजनितीक दलका नेताले नै व्यवस्था गन्हाउने गरी कानुन हातमा लिएर सत्ता जोगाउन हर्कतहरु गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा आफ्नो दलको नेतृत्वमा रहेको सरकार जोगाउन नेकपा एमालेका शिर्ष नेताबाटै कानुन हातमा लिएर सांसद नै अपहरण गर्ने सम्मका घटना भएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा संकटमा परेको आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि जसपाका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । जसपा विभाजन गराएर आफ्नो सरकारको आयु लम्व्याउन ओलीले आफू निकटका नेता महेश बस्नेत , किसन श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पुर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल प्रयोग गरेर सांसद यादवको अपहरण गरिएको थियो ।
अपहरण मुक्त भएपछि सांसद यादवले अपहरणमा संलग्न एमालेका नेता विरुद्ध महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा लिखीत रुपमा उजुरी नै गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वि सुब्बा गुरुङले आफ्नो सरकार जोगाउन जनमोर्चाका प्रदेश सांसद खिम बिक्रम शाहिलाई अपहरण गरी अस्पतालमा नै बन्धक बनाएको सार्वजनिक भएको थियो । आफू विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविस्वासको प्रस्ताव पास हुन नदिन पोखराको चरक अस्पतालको आईसियु कक्षमा राखेर बन्धक बनाईएको थियो ।
लुम्विनी प्रदेशमा पनि केहि दिन अघि एमाले छाडेर माओवादी केन्द्रमा गएकी प्रदेश सांसद विमला ओलीलाई अपहरण गरी मुख्य मन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएको सार्वजनिक भएको छ । एमालेका नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले संकटमा परेको आफ्नो सरकार जोगाउन ओलीलाई अपहरण पछि बन्धक बनाएका थिए ।
गत साउन १९ गते अपहरणमा परेकी उनी साउन २० गते भाग्न सफल भएकी थिईन । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफुलाई अपहरण पछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाईएको वताएकी छन् ।
अपहरणका यि तिन घटना जसले व्यवस्था नै गन्हाउने गरी फोहोरी राजनितिको खेल उदाङ्गो बनाईदिएका छन् । दक्षिणी भारतिय चलचित्रमा देखिने दृष्य जस्ता लाग्ने यि अपहरणका घटनाका विषयमा राज्यका निकायले न छानविन नै गरेको छ अहिले सम्म न त अपहरणकारी भनिएकालाई कुनै किसीमको कारवाही नै भएको छ ।
आफ्ना लागि कानुन हातमा लिएर अपराधिक कर्म गर्न पल्केका राजनितिक दलका नेताबाट आम नागरीकले अब के अपेक्षा गर्ने रु अपराधिक यि घटनामा संलग्नलाई सम्वन्धीत राजनितिक दलले कारवाही सम्म गरेको छैन । अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गर्न नसक्ने राजनितिक दलबाट जनताले अब के अपेक्षा गर्ने ?