बिर्तामोड / नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ७ नेता सम्मिलित कार्यदलले ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ तयार पारेको थियो ।
कार्यदलले दुई साता लगाएर बनाएको कार्यक्रमको मस्यौदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै,
राष्ट्रिय हित, सामाजिक, आर्थिक, न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै,
समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै,
जनादेशविपरीत असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात् गर्दै,
आपसी संवाद, सहमति र सह–कार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौं।
२. संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड –१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने।
३. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
४. राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने।
५. संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण तथा आवश्यक र विचाराधीन विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्ने।
६. सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने।
८. कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने।
९. बाढी, पहिरो तथा डुबनमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुननिर्माणमा जोड दिने।
१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने।
३. संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू
३.१. कोभिड –१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति
१. आगामी असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निस्शुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने।
२. स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा साधन ९पीपीई०, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने।
३. कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने।
४. कोभिड –१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने।
५. स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्ने।
२. समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी ९बीओपी० वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने।
३. राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
४. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
५. राष्ट्रिय हितप्रतिकुल रहेका सन्धि(सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने।
६. सुरक्षा अंगको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न साझा सूचीसँग सम्बन्धित कानूनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने।
३. संघीयता सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्ने।
४. प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने।
५. स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने।
६. संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र ऐन(काण्नुन निर्माण गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने।
७. संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने।
८. संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने।
९. विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने।
२. कानुनी राज्यको मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने।
३. निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जनउत्तरदायी, सक्षम र पारदर्शी बनाउने।
४. शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने।
५. संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताअनुरूप निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने।
६. सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई–बिडिङ प्रणाली र अनलाइनमार्फत हुने सार्वजनिक खरिदका कामहरू प्रभावकारी बनाउने।
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतशक्ति उपलब्ध गराउने। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अंगहरूलाई प्रभावकारी बनाउने।
२. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने।
३. लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने। तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरवलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्ने।
४. तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
५. शसस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने।
२. जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने।
३. वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने। संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने।
४. मानव विकास सूचकांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने।
५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने।
६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषी फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने। कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने।
७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने। विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने। सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने। गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल घटाउने। जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने। आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्ने।
८. नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने।
९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै बिग्रेरभत्केको मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने। पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने। हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व–पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर–दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने।
१०. अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्नेगरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने।
११. सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने।
१२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने। जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चित गर्ने।
१३. नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई–मधेसलगायत सिँचाइ पु¥याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने। नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्ध गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने।
१४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने।
१५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, संकटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
१६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने।
१७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने। चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई–मधेसको मरुभूमीकरण रोक्ने।
१८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने।
१९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने।
२०. आवधिक रूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने।
२. गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने। संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने। विश्व विद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने। पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने।
३. स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित थर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने। स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने। राज्यको नीतिविपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिइएका सम्बधनहरूको पुनरवलोकन गर्ने। चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने।
४. मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने। शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध बनाउने। बेरोजगारलक्षित कार्यक्रम ल्याउने।
५. सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने। गरिबको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने।
६. आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्ने। मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान–प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने। मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने।
७. लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुरूप समाजका ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने। अपांगता भएकाहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर दिने।
८. सहरी विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमैत्री तथा साँस्कृतिक सम्पदाहरूमा असर पर्न नदिने। जनतालाई आवश्यक सेवा पु¥याउन असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने। काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची परियोजनालाई शीघ्र पुनर्निमाण गर्ने। खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने।
९. महिलाविरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैंगिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने। महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाइ कडा कारबाही गर्ने। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने।
१०. युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने। ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट जोगाउने। खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्दै त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनको विकास गर्ने।
११. सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने। जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई अन्त्य गर्ने। नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने।
