काठमाडौं
/ सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएसँगै मन्त्रीहरूका लागि
आचारसंहिता समेत तयार गरेको छ । साझा
न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न गठन भएको कार्यदलले आज शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श
गरेर कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।
कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कोभिड -१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता यस्तो छ :
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक -सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने।
२. मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ, साथै प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने।
३. संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने।
४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
५. सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने।
६. पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने।
७. स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने।
८. पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाइनेछैन।
९. मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने।
१०. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइनेछैन।
११. मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ।
१२. मुलुक र जनताको हित विपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनेछैन। पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइनेछैन।
१३. आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्नेछ।
१४. आचारसंहिताविपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्न सक्नेछन्।
