बिर्तामोड / कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका ४ सांसद विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइमा अदालतले फरक फरक फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका ४ सांसद विरुद्ध परेको एउटै रिट निवेदनको फरक फरक फैसला गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको आधिकारिक निर्णयविपरीत नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका प्रकाश ज्वाला सहितका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सोमवार सदर गरिदिएको छ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले संवैधानिक इजलासबाट २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा फ्लोर क्रस गरेपनि सांसदहरूलाई कारवाही नगर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँग बाझिने गरी जबरासहितको संयुक्त इजलासले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने ४ सांसदहरूलाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेको माधव नेपाल पक्षका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर, एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि एमालेको तत्कालीन महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले चारै जनालाई कारवाही गरी पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले एमालेको कारवाहीलाई सदर गरिदिएको हो ।
