बिर्तामोड / एमालेको केन्द्रिय कमिटीले कर्णालीका चार सांसदहरूमाथि गरेको कारवाहीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाकाे इजलासले एमालेले सांसद माथि गरेको कारवाहीलाई मान्यता दिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेको केन्द्रिय कमिटीले कारबाही गरेको थियो ।
तर, एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार ७ मा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए ।
