काठमाडौं / कोठा भाडाको विषयलाई लिएर सुरु भएको जातीय विभेदको विषयले मन्त्रीपरिषदमा समेत प्रवेश पाएको छ । जातीय विभेदका आरोपी छुटाउन संघिय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ नै पुगेपछि उनीमाथि कारवाहीको माग भईरहेका वेला सो विषयले मन्त्री परिषदमा प्रवेश पाएको हो ।
आफ्नै दल सम्वद्ध दलित समुदायका नेताले विरोध थालेर सरकार विरोधी आन्दोलन चर्काउन सहयोग पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई सो विषयमा सचेत गराएका छन् ।
वैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठलाई संवेदनशिल विषयमा भावना र आवेगमा आएर कुनै पनि काम नगर्न भन्दै श्रेष्ठलाई सचेत गराएका हुन् । वैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो काम अब नगर्न भन्दै सचेत गराएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने – ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, क्याबिनेट मन्त्रीबाट यस्तो काम हुन नहुने हो, गल्ती भएको छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
कानून मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पुरा गरेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको आरोपमा पक्राउ परेका छुटाउन गएर मन्त्रीबाट गल्ति भएको समेत स्विकार गरेका छन् ।
संचारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालय गएका थिए । प्रहरी कार्यालयबाट समेत मन्त्रीले आफ्नै सरकारी गाडीमा नै राखेर उनलाई घरसम्म पुर्याएका थिए ।
