काठमाडौँ / महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै भएको दावि गरेका छन् । संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुवाई गर्ने क्रममा सोमबारदेखि सर्वौच्च अदालतमा सुरु भएको बहसको क्रममा उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ समेत गरेका छन् ।
बहसमा महान्यायाधीवक्ता बडालले संविधानको आधारभूत संरचना नै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था रहेकाले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गर्नै नसकिने बताएका छन् ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदलाई दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए ।
त्यसको जवाफ दिँदै महान्ययाधीवक्ता बडालले दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्नु निर्दलीय व्यवस्थाको समर्थन रहेको र संविधानमा त्यसको परिकल्पना नै नगरिएको बताए । बडालले भने – ‘चार दिनसम्म अदालतमा गाली र पुराण चल्यो । हामी गालीको जवाफ दिँदैनौँ । संवैधानिक र कानूनी विषयको जवाफ मात्रै दिन्छौँ ।’
रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखलाई १५ घण्टाको समय दिइएको छ।
सोमबार महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहसको सुरुवात गरेका हुन्। उनलाई तीन घण्टा र नायव महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेलाई दुई घण्टा समय दिइएको छ ।
