काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएपछि नेतृत्व विहीन भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाडँफाँड गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरकारमा रहेका चार मन्त्रीलाई बाडँफाँड गरिदिएकी हुन् ।
मन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा र गृह मन्त्रालय र मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई शिक्षासहित वन, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बसन्तकुमार नेम्वाङलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सहित कृषि, खानेपानी, सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालयको र लीलानाथ श्रेष्ठलाई कानुनसहित भूमि व्यवस्था, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक, पर्यटन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने बाँकी रहेका परराष्ट्र र रक्षा सहितका मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने भएका छन् ।
