बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दुई दिन अघि पदमुक्त भएका मन्त्री अझै पनि सरकारी अभिलेखमा बहालवाला मन्त्री नै रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाको महतो ठाकुर समूहलाई साथमा लिएर गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भन्दै गत असार ८ गते खारेज गरिदिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा भने पदमुक्त मन्त्री पनि अझै सम्म मन्त्री परिषदकै सदस्यको रुपमा रहेका छन् । अदालतको आदेशमा २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।
अदालतको आदेशमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री द्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो , गृहमन्त्री खगराज अधिकारी , उर्जा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा र स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आइसकेको भएपनि फैसला प्रति असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका कारण आधिकारिक वेबसाइट बाट पदमुक्त मन्त्रीको नाम नहटाइएको हो की त्यहाँ कार्यालयको ध्यान पुग्न नसकेको हो भन्ने अझैसम्म केही पनि खुल्न सकेको छैन ।
