बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशन अनि दवावमा बहराइनको राजदुतका लागि सिफारीस भएका झापाका एमाले नेता युवराज कार्की सर्वोच्च अदालतका कारण राजदुत नबन्ने भएका छन् ।
दुई महिना अघि राजदूतमा सिफारिस भएका कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले राजदुत बन्न बाट रोकेको हो । सरकारले कार्की सहित ११ जनालाई विभिन्न देशको राजदुतका लागि सिफारीस गरेको थियो । संसद विघटनका कारण संसदिय समितिको सुनुवाई नहुँदा उनीहरुको राजदुत बन्ने प्रकृया रोकिएको बेला सर्वोच्चमा शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको त्यस्तो फैसला आएको हो ।
संसद र संसदिय सुनुवाई नभएको समयमा पनि ४५ दिनपछि राजदूतमा नियुक्त हुने परम्परा रहेकाले त्यही प्रकृयाबाट राजदुत बन्ने दौडमा रहेका कार्कीलाई सर्वोच्चले राजदुत हुन रोकेको हो । परराष्ट्र सेवा र राजनितिक कोटामा नियुक्तिकै विषयमा कुरा नमिलेपछि पछिल्लो राजदुत नियुक्ति प्रकृया विवादमा तानिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्कीलाई राजदुत बनाउन नियम नै परिवर्तन गराएकोे र परराष्ट्र सेवामा भन्दा वाहिरबाट बेसी नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै मन्त्रीपरिषदमा राम्रो छवी वनाएका प्रदिप ज्ञवाली मन्त्रीपरिषदबाट बाहिरीएका समेत थिए । राजदूत नियुक्तीका लागि स्नातक तह उत्तिर्ण हुनु पर्नेमा ओलीको दवावमा मन्त्री बनिसकेका व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यताको जरुरत नपर्ने बनाईएको थियो ।
कार्की एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका थिए । एमालेको ओली समुहका पोलिटब्युरो सदस्य कार्कीले धरानबाट आईएस्सी उत्तिर्ण गरेका हुन् ।
