काठमाण्डौ / केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका विवादास्पद निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । बजेट मार्फत व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने विवादास्पद कार्याक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विवादास्पद सरकारी निर्णयका विरुद्धमा परेको रिट माथि फैसला गर्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगा, गिटी र वालुवा निकासी गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
विवादास्पद सो निर्णयका विषयमा परेको रिटको सुनुवाइका लागि गठन गरेको संवैधानिक ईजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा , न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए ।
यसअघि पनि विवादास्पद नागरिकता अध्यादेशका विषयमा पनि ओली सरकारलाई अदालतले रोकेको थियो । संकटमा परेको आफ्नो सरकार जोगाउन जसपाको ठाकुर – महतो पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउन उनले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका थिए । सो अध्यादेश पनि कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले एक साता अघि सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
