सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारका ३ मन्त्रीलाई नेकपा एमाले संसदीय दलले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ । एमालेको ओली समूहको कारवाहीका कारण सांसद पद गुमाएका उनीहरु माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागि बनेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रदेश सभामा पुनर्वहाली भएका उनीहरुलाई संसदिय दलले सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएसँगै फेरि कर्णाली सरकार संकटमा पर्ने भएको छ ।
गत वैशाख ३ गते प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री चयनका लागि भएको मतदानमा फ्लोर क्रस गर्दै माओवादीका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएपछि एमालेको ओली समूहले प्रदेश सभा सदस्यहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
प्रदेश सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेका सांसद भएकाले दलको निर्णय बिना सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका हुन् ।
उनीहरुलाई एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको भएपनि उनीहरु बैठकमा सहभागी भएका छैनन् ।
मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएकाले ओली समूहसँग कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नभएको बताएका छन् । उनले एमालेको नवौं महाधिवेशनका निर्वाचित प्रदेश इन्चार्ज एवं ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट आफुहरु फिर्ता हुने बताएका छन् ।
