विराटनगर / संघीय सरकारले नयाँ बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने विवादास्पद नीतिका विरुद्ध प्रदेश १ को संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संघिय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै ल्याएको विवादास्पद सो निर्णयका विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा बोल्दै सांसद यादवले संघीय सरकारको सो निर्णयका विरुद्ध आफुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराएका हुन् । सांसद यादवले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा ढुंगा, गिटी उत्खनन र बिक्री गर्ने योजनाले अन्न भण्डार मानिएको प्रदेश १ को चुरे क्षेत्रको विनाशले ठुलो संकट निम्त्याउने उल्लेख छ ।
सरकारको सो नितीले प्रदेश १ लाई मरुभूमि बनाउने भएकाले प्रदेश एकले निर्यात गर्न नदिने निर्णय गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन् । चुरे दोहनले विनाश हुने, पानीको स्रोत सुक्ने, पर्यावरण र जैविक विविधताको नास हुने भएकाले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको सो निर्णयको विरुद्धमा उभिनुपर्ने उनको प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा सरकारको निती तथा कार्यक्रमका विषयमा बोल्ने क्रममा ढुंगा–गिटी –बालुवा निर्यातको निती प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य सिता थेबेले संघीय सरकारले घर पोलेर खरानीको चन्दन बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको बताएकी छन् ।
सांसद थापाले पनि चुरे दोहन गर्ने संघीय सरकारको नीति रोक्न माग गरेकी छन् । उनले संघीय सरकारको सो निर्णयका विषयमा प्रदेश सरकारको धारणा समेत माग गरेकी छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्ने विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले संघीय सरकारको सो निर्णयको विरोध गर्दै १ नम्वर प्रदेशबाट निर्यात गर्न नदिन माग गर्दै आएका छन् ।
