बिर्तामोड / आफ्ना केहि माग पुरा भएको भन्दै जसपा विभाजन गरी संकटमा परेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जोगाउन गएका जसपाका नेतालाई सत्तारोहण सर्वोच्चको फैसलाका कारण निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
संसद विघटनको विवादास्पद निर्णय पछि मधेसका जनताको माग पुरा भएको आफु आवद्ध पार्टी नै विभाजन गरेर सरकारमा गएका राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर समुहलाई सर्वोच्चको फैसलाका कारण समस्या भएको छ । लाखौं मधेषि जनताले नागरिकता पाउने अनि विभिन्न समयमा थुनामा परेका रेशम चौधरी लगायतका नेता रिहा हुने भन्दै राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सो समुह सरकारमा गएको थियो ।
आफ्नो सरकार जोगाउन संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सहमतिमा सो समुहलाई सरकारमा ल्याउन गत जेठ ९ गते विवादास्पद नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश जारी भएपछि जसपा फोड्दै महतो–ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागि भएको थियो ।
सरकारमा सहभागि भएपछि सो अध्यादेशका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी गरेपछि जसपाको महतो–ठाकुर समुह समस्यामा परेको हो । यहि विषयलाई लिएर जसपाको यो समुहमा समेत विवाद सुरु भएको छ ।
सरकारमा सहभागि हुन नपाएका नेताले मधेषि जनताको माग पुरा नहुने भएकाले यो सरकारमा सहभागि हुनुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै फिर्ता हुनका लागि आफ्नो समुहभित्र बहस सुरु गरेका छन् ।
तर आफ्नो सत्ता जोगाउन विवादास्पद अध्यादेश ल्याएका ओली र उनी नेतृत्वको दललाई भने सर्वोच्चको फैसलाले राहत दिएको छ । अध्यादेश जारी गरे लगत्तै नागरिक स्तरबाट ओली र सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
