बिर्तामोड / संवैधानिक प्रकृया मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा बिचाराधिन रहेकै समयमा उनले फेरि मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । सर्वोच्चमा परेको रिटको बहसपछि अदालतले सरकारलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
ओलीले जेष्ठ २१ गते जसपाको महन्थ र राजेन्द्र समुहलाई लिएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा बिघटन पछिको कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तार असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
मन्त्रीपरिषद पुर्नगठनका विषयमा परेको रिटको विपक्षमा सरकारका नाममा आदेश जारी भएको दुई दुई दिन नबित्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न लागेका हुन् ।
ओलिले आफुसंग राखेका सात मन्त्रालय मध्ये रक्षा मन्त्रालय आफैँसंग राखेर गृहमन्त्रीमा खगराज अधिकारी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा नैनकला थापालाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । थापा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती हुन् ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नारदमुनि राना, कृषिमन्त्रीमा ज्वाला कुमारी शाह, उद्योगमन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा गणेश पहाडीको नाम तय भएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय रहने गरी मोहन बानिया र वन राज्यमन्त्रीमा आशा विक रहेकी छन् । मन्त्रीहरुको आजै साँझ शपथ कार्यक्रम राखिएको छ ।
