काठमाडौं / सांसदहरुले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा छलफल सुरु भएकै दिन सर्वोच्चले कारण देखाउन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा,दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको दावी अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। कारण देखाउ आदेश दिदै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नबनाएको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश माग सहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटमा विषयमा सुरु भएको बहसमा पहिलो दिन रिट निवेदकका तर्फबाट महिदेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिंदै जारी मुद्धाका विषयमा असार ९ गतेबाट सुनुवाइ नियमित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
