काठमाण्डौ / प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पुर्नगठित संवैधानिक इजलासमाथि सरकारी पक्षले हस्तक्षेपको प्रयास थालेको छ । आफु अनुकुलका न्यायाधीशलाई इजलासबाट घटाइएकोमा आक्रोसित बनेको सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले इजलासका दुई न्यायाधीश हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारका विषयमा परेका रिटको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमाथि सरकारी पक्षले नै औपचारीक रुपमा प्रश्न उठाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश सहित ११ जना न्यायाधीशले सर्वोच्चमा परेका मुद्धा हेर्न नमिल्ने दावी प्रस्तुत गरेका थिए ।
कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने घिमिरेले दावी गरेका छन् ।
घिमिरेको दावीको जवाफ दिंदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले घिमिरेलाई निवेदन फिर्ता लिन र फिर्ता नलिने हो भने अदालतको मानहानीमा मुद्दा भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएका छन् ।
संसद विघटनका विषयमा परेको मुद्धाका विषयमा इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघिका न्यायाधीश हटाइएको प्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले इजलासमा ‘दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो र किन फेरि अरु राखियो भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
न्यायाधीश फेरिएको प्रति महान्यायाधिवक्ताले आपत्ति जनाउँदै भने, ‘अस्तिको विषयबाट हामी शुरु गर्छौं । अस्तिको इजलासमा भएकालाई किन हटाइयो ?’
एमालेको ओली समुहका नेता समेत रहेका बडालले इजलास समक्ष न्यायाधीश परिवर्तनले गम्भीर प्रश्न उठेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरी दुई जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेको कागजको कानूनी हैसियत नरहेको जिकीर गर्दै उनले न्यायाधीशको कागजलाई संवैधानिक प्रक्रियाले नचिन्ने दावी समेत गरेका छन् । उनले सर्वोच्चको निर्णय प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै भने – कसैले प्रश्न उठाउँदैमा इजलास छाड्नुपर्ने हो ?’
