काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गरेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति तथा हेरफेर गैरसंवैधानिक र संविधान विपरीत भएको भएको भन्दै अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२) (३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई समेटेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतले विरोध गर्दै आएका छन् ।
