बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु निकट झापाका नेता युवराज कार्कीलाई राजदूत बनाउन आफ्नै दलका प्रभावशाली नेता एवं पुर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बनाएको नियम नै परिवर्तन गराएको सार्वजनिक भएको छ ।
केहि दिन अघि पुर्नगठन भएको मन्त्री परिषदबाट बाहिरिएका ज्ञवाली आफैले बनाएको निती कुनै एक व्यक्तिका लागि परिवर्तन गरिएकाले सरकारमा सहभागि नभएको एमाले स्रोतले जानकारी गराएको छ । आफ्नो कार्यकालका अन्य मन्त्री विवाद र आलोचनाको शिकार हुँदा समेत ज्ञवालीको भूमिकाको विषयमा नागरीक स्तरबाट कुनै प्रश्न उठेको थिएन । मन्त्री परिषदबाट बाहिरीने क्रममा समेत सम्पती विवरण सार्वजनिक गरेकाले जनताको स्याबासी पाउन उनी सफल बनेका थिए ।
आफ्नो कार्यकालमा विवाद र आलोचनाको शिकार नबनेका ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले दोहोर्याउने ईच्छा देखाएका थिए । तर ज्ञवालीले परराष्ट्र सेवामा सुधारका लागि आफुले थालेको काममा नै अवरोध पुग्ने गरी एक जनालाई राजदुत बनाउन नियम नै परिवर्तन गरिएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मन्त्रीपरिषदमा दोहोरिन अस्विकार गरेको स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
बहराईनको राजदूतमा सिफारीस गरिएका नेता कार्कीका लागि यसअघि रहेको नियम नै प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गरिएको सार्वजनिक भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतमा सिफारीस भएकाहरुको कागजात जुटाउने क्रममा कार्कीले प्लस टु अर्थात कक्षा १२ मात्रै उत्तिर्ण गरेको पाईएपछि मन्त्रालयका अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए । परराष्ट्रका अधिकारीले नियम नै मिचेर उनलाई राजदुत बनाउन नसकिने भनेर उनको नाम फिर्ता लिएर अन्य कोहि सिफारीस गर्नु पर्ने भनेर माग राखेपछि ओलीले सरकारी नीतीमा नै परिवर्तन गराएका हुन् ।
उनलाई राजदूत नबनाई नहुने ओलीको अडानका कारण यसअघि राजदूतका लागि बनाईएको कानुन सरह लागु भईरहेको निर्देशिका नै परिवर्तन गरिएको हो ।
ओलीको दवावमा सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा ‘विगतमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने’ उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेकै नेता प्रदिप ज्ञवालीको अग्रसरतामा २०७५ सालमा बनाईएको निर्देशिकामा राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत हुने व्यक्तिको कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा हुनुपर्ने र सम्बद्ध मुलुकका विषयमा भाषासहितका विषयमा जानकार हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
संसद विघटनको मौका छोपेर व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै यसअघि प्रचलनमा रहेको राजदूतका लागि परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत र राजनीतिक नियुक्तिबाट ५० प्रतिशत सिफारिस गर्ने गरिएको थियो । हरेक काममा विवादित हुँदै आएको सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरिएका ११ जना मध्ये ९ जना राजनीतिक कोटामा राजदूतका लागि छानिएका हुन् । यो विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले मन दुखाएका छन् ।
