बिर्तामोड / नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान मिच्ने प्रवृतिका विरुद्ध एकजुट हुन सबैमा आग्रह गरेको छ । संविधानको संरक्षकबाटै पटक–पटक संविधान मिच्ने असंवैधानिक काम भएको भन्दै महासंघले संविधानको रक्षाका लागि एकतावद्ध हुन् अपिल गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा हिजो साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६,उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको आव्हान गर्नुलाई महासंघले संविधान विपरितको कदम भनेको छ ।
महासंघले धारा ७६ ९३० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी राष्ट्रपतिले सीधै ७६ ९५० को प्रक्रिया शुरु गरेर असंवैधानिक कदम चालेको बताएको हो ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले धारा ७६ ९३० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी राष्ट्रपतिले सीधै ७६ ९५० को प्रक्रिया शुरु गरेर असंवैधानिक कदम चालेको बताएको हो ।
‘विश्वासको मतको प्रक्रिया शुरु भएपछि विश्वासको मत लिन नसकेमा वा पदबाट राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन जान्छ । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ’,महासंघले भनेको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रकृया शुरु गर्न सिफारिस गर्नु र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले असंवैधानिक कदम भनेको छ ।’
महासंघले राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले संविधान र संसद्को हुर्मत लिएको ठहरसमेत गरेको छ । संवैधानिक प्रक्रियालाई अलपत्र पार्ने गरी राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको पनि समय नदिई गरेको सरकार गठनको आव्हानलाई तत्काल सच्याएर धारा ७६ ९४० अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर पद रिक्त गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै संविधान र संसद्को सर्वोच्चता जोगाइराख्न महासंघले समेत माग गरेको छ ।
मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाएर पाएको नयाँ संविधान निर्माणमा पत्रकारिता क्षेत्रले समेत योगदान गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले संविधानको अपनत्व महसुस गर्दै सही कार्यान्वयनका लागि निगरानी राख्नु महासंघको दायित्व भएको जनाएको छ ।
