बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यरात प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । शीतल निवासबाट सँविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका निम्ति दुबै पक्षको दावी खारेज गरिएको बक्तव्य आएलगत्तै बालुवाटारमा बसेको क्याबिनेट बैठकले संसद विघटनको निर्णय गरेको थियो ।
संसद विघटन अघि बालुवाटारमा प्रधान सेनापती पुर्णचन्द्र थापा सहित सुरक्षा अंगका प्रमुख र केही सरकारी अधिकारीलाई बोलाईएको थियो । सो वैठक सकिए लगत्तै सरकारले “मध्यावधि चुनावको निम्ति प्रस्तावित नयाँ मिति कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते ” तय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारीस गरे लगत्तै रास्ट्रपतिले मध्यराती पौने १२ बिज्ञप्ती जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनावको निम्ति विगत लामो समय देखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै आएको कोसीस सफल हुने गरी उनलाई निर्वाचनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने कांग्रेसका शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उपधारा ९५० बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।” राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
