काठमाडौं / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम बिरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम बैकल्पिक सरकार बनाउनका लागी दावी गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
कानुन व्यवसायीहरुले सो कदम असंवैधानिक भनेका छन् । सो कदम सच्याउनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट लिएर गएका हुन् ।
रिट हाल्नेमा अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र सन्तोष भण्डारी सहित छन् । सर्वोच्च प्रशासनले समाचार तयार गर्दासम्म रिट दर्ता गरिसकेको छैन ।
