काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भएका छन् ।
संसदको अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्ने निर्णय समेत आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त नभएर धारा ७३ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनेकाले उपधारा ४ बमोजिम जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन आधार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएका बताए ।
गुरुङले भने–संसदको अहिलेकै संरचनाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त्र गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्ने कुरा भएको छ ।
अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुनेछ ।
