काठमाडौँ(कान्तिपुर दैनिकबाट) सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक समझदारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः विश्वासको मत नपाउने र मुलुक निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजपा धारलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका बेला जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएका हुन् । जसपाको यो समझदारीले बहुमतको समर्थन लिएर सरकारको निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का लागेको छ । यसले जेठ १५ भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार अघि बढ्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती खडा गरेको छ ।
जसपामा ठाकुर र यादवबीच ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वबाहेकको वैकल्पिक सरकारको पक्षमा पनि नलाग्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्केको शक्ति संघर्षले पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । दुई दिनको अनौपचारिक संवादपछि जसपामा बनेको समझदारीले पार्टी एकता कायम राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा अहिलेको अंकगणितले जसपाको सिंगो समर्थन जतातिर हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य त्यतैतिर ढल्कने स्थिति छ । ठाकुर र यादवको समझदारीले भने ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाउने र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेलिने सन्देश दिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले सरकारको विकल्प दिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्थाअनुसार ओली गत बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । जसमा प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरे त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसके वा नियुक्त भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
जसपा अध्यक्ष यादवले पनि संविधानको धारा ७६(२) को विकल्प समाप्त भइसकेकाले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै जान सक्ने बताए ।
‘एउटा सम्भावना संविधानको धारा ७६(५) मा पुगेपछि रहन्छ । त्यतिबेला हाम्रो प्रयास आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेतिर हुन्छ । त्यो सफल हुन सकेन भने निर्वाचनतिरै जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला निर्वाचनमा जाँदा हामीलाई आपत्ति छैन ।’ यादवको भनाइअनुसार संविधानको धारा ७६(५) अनुसार विकल्पको सरकार बन्न नसके ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान पनि जसपा तयार भएको छ ।
जसपाको साथ नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्बाटै बजेट ल्याउने कि अध्यादेशबाट भन्नेमा अन्योल बढेको छ । केही दिनअघि मात्रै उनले ‘संसद् जीवितै’ रहेको भन्दै अध्यादेशबाट बजेट नल्याउने संकेत गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट ल्याउनुअघि संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने बताउँछन् । ‘के गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन, तर मेरो विचारमा पहिला विश्वासको मत लिनेतिरै जाने सम्भावना छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि बजेटका कुरा होला ।’
एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता विश्वासको मतभन्दा पनि बजेटतिरै रहेको बताउँछन् । ‘विश्वासको प्रस्ताव त आफ्नो अनुकूलमा ३० दिनभित्र जहिले पनि राख्न सकिने भयो तर बजेट संविधानले तोकेकै समयसीमामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि संसद् अधिवेशनसमेत एकरदुई दिनभित्रै बोलाउने तयारी छ ।’
विश्वासको प्रस्तावअघि नै प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याए भने के हुन्छ ? सैद्धान्तिक रूपमा बहुमतमा नरहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुन्छ । छलफल सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम र धन्यवाद प्रस्ताव संसद्को बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएका थिए । परिस्थिति त्यस्तै आउन सक्ने भए पनि नयाँ संविधानको प्रावधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते सरकारको विकल्प छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ । यस्तो बेला संविधानको धारा ७६(५) को सरकार निर्माणतिर राजनीति अघि बढ्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने सम्भावना देखे प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला बजेट नल्याएर विश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना पनि छ । विश्वासको मत नपाए बजेटका लागि उनले अध्यादेशको विकल्प रोज्न सक्छन् । जसको संकेत नेम्वाङले गरेका छन् ।
मुख्य सचेतक भट्टराई मंगलबार जारी ठाकुर र यादवको विज्ञप्तिले जसपाको दृष्टिकोण अन्तिम भयो भन्न नसकिने उल्लेख गर्दै सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्ने आशा जीवितै रहेको बताउँछन् । ‘विज्ञप्तिकै आधारमा यसै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । थप कुराकानी हुन्छ । एजेन्डाका आधारमा अघि बढ्ने भनिएकाले सरकारले जसपाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरेको छ । अझै गर्दै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बहुमत पाउनेरनपाउने, बहुमत जुटे के गर्ने, नजुटे के गर्ने भन्नेजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर ठोस धारणा बनाइसकेको छैन ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा पहिला बजेट ल्याउने प्राथमिकता सरकारको छ । बजेट नै फेल हुने परिस्थिति बन्यो भने अर्को कोर्समा मुलुक अघि बढ्छ ।’ उनले संकेत पनि विश्वासको प्रस्ताव राख्ने र असफल भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेतिर देखिन्छ । ‘यस्तो बेला निर्वाचनमा जाने हाम्रो प्राथमिकता र रुचि छैन । तर धकेल्दै त्यतै लैजान खोजिएको हो कि १’ उनले भने ।
संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रैकै असन्तुष्ट समूहलाई मिलाउन लचक बनेका थिए । नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई मिलाएर जसपा अध्यक्ष ठाकुर नेतृत्वको पूर्वराजपा धारलाई सरकारको पक्षमा तान्ने प्रयास उनको थियो । शुक्रबार ठाकुरलाई बालुवाटार बोलाएरै सरकारमा सहभागी हुन ओलीले आग्रह गरेका थिए । त्यसविपरीत ठाकुर र यादवको समझदारी बनेको छ ।
‘पार्टी सरकारमा सहभागी हुने र नहुने सम्बन्धमा व्यापक तर्क, वितर्क र एवं अड्कलबाजी भइरहेका छन् । सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा नै रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीको नीति र निर्णय यथावत् कायम रहनेछ’ ठाकुर र यादवको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था भए सरकार गठन गर्न अगाडि बढ्न सकिनेछ ।’
जसपा अध्यक्ष ठाकुर वा अरू कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र तयार छ । तर त्यसका लागि कांग्रेस पनि तयार हुनुपर्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नोबाहेकको नेतृत्वमा जाने सम्भावना कम छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने जसपा अध्यक्ष ठाकुरकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ ।
महतो दलको नेताबाट हटे
जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई यसअघि बहुमत सांसदबाट संसदीय दलको नेता बनाउन गरिएको निर्णय खारेज गरेका छन् । अध्यक्ष यादवले विधान बनिनसकेको र प्रक्रिया नपुर्याई भएको निर्णय खारेज भएको बताए । ‘महतोलाई दलको नेता बनाउने निर्णय मान्य हुँदैन । त्यसलाई खारेज गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जसपा अब एकता भएर आएको छ । दुई अध्यक्षको विज्ञप्ति नै पार्टी एकताको बलियो सन्देश हो ।’
भक्तपुरको डोलेश्वरस्थित एक रिसोर्टमा गत बिहीबार ठाकुर र महतोसहित जम्मा भएका पूर्वराजपा सांसदले महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही निर्णयअनुसारको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नसमेत महतो पक्षले भ्याएको थियो । जसपा स्रोतका अनुसार महतोलाई दलको नेता बनाउने भित्री चाहना ठाकुरको थिएन । ‘ठाकुर बाध्यतामा परेका थिए । त्यसैले मानेका हुन् । नत्र उनी आफैँ प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहेका बेला संसदीय दलको नेता महतोलाई किन दिन खोज्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘महतोलाई बाइपास गरेर नै ठाकुर र यादवबीच सहमति बनेको छ ।’
दुई नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महतोप्रति लक्ष्य गर्दै पार्टी विखण्डन गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ । ‘पार्टीभित्र कसैले व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि गुटबन्दी गर्ने, गुट–उपगुट खडा गर्ने, पार्टी नेताहरूविरुद्ध अनेक भ्रम फैलाउने, विखण्डन र विभाजनकारी भूमिका खेल्न खोज्ने क्रियाकलाप, विचार र प्रकृतिलाई अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अध्यक्ष यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आगामी जेठ ८ र ९ गतेका लागि बोलाउन समझदारी पनि भएको जानकारी दिए ।
