काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका तत्कालीन चार सदस्यलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) बाट निर्वाचित चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतको आदेशले जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको पदबहाली भएको छ ।
निष्काशन गर्नुअघि पार्टीले स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका प्रदान गरेको भन्ने निवेदन तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन नआएकाले संसदीय दलका सदस्यबाट निष्काशन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्य सफाइ मौका दिनुपर्ने भए पनि प्राकृतिक न्यायको विपरीत कारबाही गरेको देखिन आएको आदेशमा छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन हुने निर्णय गरी सूचना प्रकाशन भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले दुवैबीच छलफल गर्नुपर्ने भएकाले गत वैशाख १६ गतेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
जसपाका तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयले आफूहरुलाई पार्टीबाट कारवाही गरी हटाएको निर्णयविरुद्ध आइतबार अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
उक्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पनि सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै पार्टीले निजहरुलाई सदस्यबाट हटाएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार सदस्यले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख जनाउँदै जसपा (बाबुराम–उपेन्द्र समूह)ले कारवाही गरी तिनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गराएको थियो ।
