काठमाडौं / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका चार सांसदको बदरको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ । अहिले चारै जना लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री छन् ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा गएको भन्दै जसपाको कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निस्कासन गरेको थियो । त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।
कारबाहीविरुद्ध चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदक पाण्डेय हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् ।
