काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएका छन्।
ओलीले सोमबार शपथ लिँदा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द छुटाएकाले पुनः शपथ गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, सन्तोष भण्डारी लगायतले तीनवटा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।
सबै प्रशासनिक काम सकिए पनि आइतबार समय अभावका कारण निवेदन दर्ता हुन नसकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइ शपथ लिने क्रममा ओलीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विवादस्पद शपथ लिएका थिए।
शपथ ग्रहणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई समेत निर्देशन दिँदा देश, जनता र संविधानको अपमान भएको जिकिर निवेदकहरुले गरेका छन्। ओलीले लिएको शपथ पूर्ण नभएकाले उनले पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
निवेदकहरुले संघीय संसदको सदस्य नभएका सातजना मन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गरिएकोप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा संघीय संसदको सस्यता प्राप्त नगरेमा स्वत पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
माओवादीबाट एमाले छिरेका सातजनालाई प्रधानमन्त्री ओली सोमबार फेरि सोही धाराअनुसार मन्त्री बनाएपछि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
माओवादीबाट आएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ लगायतलाई ओलीले फेरि मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। निवेदकहरुले संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदमा धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको शपथ संघीय कानुन अनुसार हुने भने पनि अहिलेसम्म नबनेको उल्लेख गर्दै तुरुन्त कानुन बनाउन परमादेश दिन माग गरेका छन्।
अहिलेसम्म भएको शपथ कुन कानुन वा अभ्यासबाट भएको हो, त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद सचिवालयमार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। उक्त रिट निवेदनहरुको मंगलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
