बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले नेता माधव नेपालसहितको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेकै आधारमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेतालाई ‘तपाईंलाई संघीय संसद्को पदबाट किन नहटाउने रु’ भन्ने पत्रसहितको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसविरुद्ध नेपालसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका थिए ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘आफूहरूलाई सांसद पदबाटसमेत कारबाही गर्न लागेको’ भन्दै उनीहरूले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने’ माग गरेका थिए । सर्वोच्चले ‘दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने’ भन्दै ‘हाललाई अन्तरिम जारी गर्न’ अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने बाटो भने खुला भएको छ । तर, सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत ‘नेताहरूलाई कारबाही गर्नु’को कारण खुलाएर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति नपुग्ने देखिएकाले अन्तरिम जारी गरी कारबाही नगर्नु÷नगराउनु भन्नेभन्दा दुवै पक्षको छलफल गराएर निर्णय गर्नेछ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरिएबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम जारी गर्नुपरेन ।’
उनीहरूमाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २६९ विपरीत भए÷नभएबारे अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले विवाद विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदनमाथि चाँडो निर्णय हुनुपर्ने देखिएका अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
