बिर्तामोड (नागरीक दैनिकबाट) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको रवैयाले विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। कार्कीले केही प्राविधिक विषय मिलेपछि दलहरूबीच छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए। ‘सरकारको रवैयाविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू एक जुट भइसकेकाले केहि प्राविधिक विषय मिलेपछि जुनसुकै बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ,’ कार्कीले भने। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्दबहादुर आङ्बोले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेलगायतका विभिन्न विकल्पबारे दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताएका छन्।
आङ्बोले सबैदलसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने स्पष्ट पारे। हाल सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट गरिरहेका छैनन्। तर, नेकपा (एमाले) माधव नेपाल पक्षका सांसदले सघाउने निश्चित भए मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरू देखिएका छन्। प्रदेश १ मा पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल भएपनि छलफल हुनु अगाडि नै सत्तारुढ दल नेकपा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा छुट्टा–छुट्टै रहने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए। प्रदेशसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने स्थिति नदेखिएपछि माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको थियो । ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित ५१ सदस्य छन्।
कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन्। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन यी दलका सबै सांसद मिल्दा ४० जना पुग्छ। माओवादीले टंक आङबुहाङलाई सांसद पदबाट हटाएकोले सांसद संख्या ९२ भएको छ। बहुमतका लागि ४६ मत चाहिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा झैँ एमाले खनाल–नेपाल समूहनिकट सांसदले प्रदेश–१ मा साथ दिए राई नेतृत्वको सरकार अल्पतमा पर्ने देखिन्छ। तर, हालसम्म एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले साथ दिने निश्चित भइनसकेका कारण प्रतिपक्षी दलहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हच्किरहेका छन्।
