बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटका लागि तोकेको सिलिङप्रति मन्त्रालयहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्न सक्ने कठोर कदमले सरकारी स्रोतमा चाप पर्ने आकलनका साथ आयोगले गत विगतका आवको तुलनामा थोरै मात्र वृद्धि गरी बजेटको सीमा तोकिदिएपछि मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
कृषि विकास तथा पशुपन्छी, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायत मन्त्रालयहरूले आयोगले तोकेको सीमा अति नै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिलिङ बढाउन माग गरेका छन् । यद्यपि योजना आयोगले समग्रमा सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भने तोकिसकेको छैन ।
संसद्को अर्थसमितिले यसै सातादेखि शुरू गरेको प्रिबजेट छलफलमा ती मन्त्रालयले आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनै नसकिने अवस्था रहेको बताए । अर्थसमितिले मंगलवार प्रिबजेट छलफलअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाएको बजेट सिलिङले क्रमागत आयोजनालाई नै रकम अपुग हुने बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ ।
सचिव कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले पाएको सिलिङको १० प्रतिशत पनि पूँजीगत शीर्षकमा छैन । अहिले दायित्व सृजना भइसकेका आयोजनाका लागि पनि त्यो रकम पर्याप्त छैन । बजेटको यो सीमाभित्र नयाँ योजना केही पनि नअटाउने र चलिरहेका आयोजनालाई पनि बजेट अभाव हुने उनको भनाइ थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट माथिल्लो तामाकोशी–५, जगदुल्ला, दूधकोशी, सुनकोशी–३, त्रिशूली–४, नौमुरेलगायत आयोजना र थुप्रै प्रसारण आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरिएकोमा बजेट अभाव हुने देखिएको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘उत्पादन क्षेत्रका केही आयोजना र ग्रामीण विद्युतीकरणसँग जोडिएका प्रसारणका अधिकांश नयाँ आयोजनाले बजेट नपाउने देखिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अहिलेको सिलिङबाट नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
विकासे अड्डाका रूपमा लिइने भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि बजेटको सिलिङमा चित्त बुझाएको छैन । सिलिङ कम भएको आकलन गर्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने तयारी थालेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार अनिवार्य दायित्व सृजना भइसकेका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव हुन नदिने गरी प्रस्ताव गर्ने सो मन्त्रालयको तयारी छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटले विगतमा सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नसमेत नपुग्ने बताएको छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका करीब १ दर्जन नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट सिलिङ बढाउन माग गरेको छ । प्रिबजेट छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङ थोरै भएको भन्दै बढाउनुपर्ने बताए ।
योजना आयोगले यो मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । यसमध्ये चालू खर्च शीर्षकमा १६ अर्ब ५३ करोड र पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकेको छ । धेरै मन्त्रालयको सिलिङ घटेका बेला यो मन्त्रालयको सिलिङ ८ अर्ब रुपैयाँ बढाइएको छ । गर्नुपर्ने काम धेरै भएको भन्दै सचिव अर्यालले योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङ कम हुने बताए । सरकारले अघि सारेको सबै स्थानीय तहलाई जिल्लाको केन्द्रसम्म जोड्ने कार्यक्रममा नै डेढ खर्ब बजेट चाहिने भएकाले बजेट बढाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । अर्यालका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन निर्माणमा रकम बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
स्थानीय प्रशासकीय भवनका लागि संघीय मन्त्रालयका तर्फबाट गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई अनुदान दिने गरिन्छ । गाउँपालिकालाई लागतको ६० प्रतिशत, नगरपालिकालाई ५० प्रतिशत र उपमहानगरपालिलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिन बजेट चाहिने भएकाले अहिले छुट्ट्याइएको सिलिङ कम छ । आगामी वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेटको सीमामा मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट देखिए पनि चालू आवमा छुट्ट्याइएको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न उनीहरू चुकेका देखिन्छ । विनियोजन गरिएको शीर्षक तथा आयोजनामा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट सरेन्डर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च नहुने बजेट सरेन्डर गर्न मन्त्रालयहरूलाई गरेको पत्राचार गरेपछि अहिलेसम्म ६ अर्बभन्दा बढी बजेट सरेन्डर भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मात्रै ६ ओटा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको २ अर्ब ४७ करोड खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम सरेन्डर गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले हवाइ यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका लागि विनियोजित ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको भन्दै फिर्ता गरेको छ । ठूलो बजेट माग्ने तर खर्च नगर्ने विगतको प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिरहेको छ । तर, सरकारले यसमा सुधार ल्याउन सकेको छैन ।
