बिर्तामोड ( आर्थिीक अभियान दैनिकबाट) बीमा समितिले बालबालिका बीमासम्बन्धी प्रडक्टहरूमा एकरूपता ल्याउने गरी नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । बीमांकीय दृष्टिकोणले बालबालिका बीमाको प्रचलित पोलिसीहरू बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएपछि समितिले नयाँ मापदण्ड तोकेको हो । अब अभिभावकले प्रस्तावक भएर आफ्ना सबै बालबालिकाको समान रूपमा बीमा गर्नुपर्नेछ । साथै, सबै बालबालिकाको कुल बीमांक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बालबालिकाको बीमामा नयाँ मापदण्ड तोकिएको बताए । ‘बालबालिकाको आम्दानी नै हुँदैन । यो अवस्थामा उनीहरूको बीमा गर्न सकिँदैन भनेर बीमांकीहरूले टिप्पणी गर्दै आएका थिए । यस मामिलामा उचित निर्णय लिन एक अध्ययन समिति बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अध्ययन समितिको सिफारिशको आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
बालबालिकाको औपचारिक आम्दानी हुँदैन । हालसम्म अभिभावकहरू आफै प्रस्तावक बसेर बालबालिकाको बीमा गर्दै आएका छन् । तर, बालबालिकाको आम्दानी नै नभएको अवस्थामा उनीहरूको बीमा गर्न नसकिने भन्दै बीमांकीहरूले विरोध छ ।
त्यसैले समितिले यसमा उचित निर्णय गर्न करिब १ वर्षअघि बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको सयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिमा जीवन बीमा कम्पनीहरूका तर्फबाट मेट लाइफ, नेपाल लाइफ र एलआईसी इन्स्योरेन्सका एकरएक जना उच्च अधिकारको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सोही अध्ययन समितिको सिफारिशको आधारमा यस्तो निर्णय भएको पौडेलले बताए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अभिभावकले एउटा बच्चाको बीमा गर्छु र अर्को बच्चाको बीमा गर्दिनँ भन्न पाउँदैनन् । बीमा गर्ने भएपछि सबै बालबालिकाको समान रूपमा नै बीमा गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । साथै, उनीहरूको कुल बीमांक पनि ५० लाखभन्दा बढी बनाउन नपाइने बीमा समितिको भनाइ छ ।
‘अब अभिभावकले बीमा गर्ने भए सबै बालबच्चाको समान रूपमा बीमा गर्नुपर्छ । कोहीको गर्ने, कोहीको नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘अब कुनै दम्पतीको दुई बालबालिका छन् भने उनीहरूले बढीमा २५र२५ लाखसम्मको बीमा गर्न सक्नेछन् ।
त्यो भन्दा माथि जान पाइनेछैन ।’ बीमा कम्पनीहरूलाई उक्त नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सोमवार पत्राचार गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
अब बीमा कम्पनीहरूले यस सम्बन्धमा आफ्नो ढंगले फरकफरक प्रडक्ट ल्याउन पाउने छैनन् । सबै कम्पनीको प्रडक्टमा एकरूपता हुनुपर्ने बीमा समितिको भनाइ छ ।
कम्पनीहरूले हालसम्म प्रचलित प्रडक्ट पनि तोकिएको मापदण्डअनुसार संशोधन गरेर बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र त्यस्ता प्रडक्ट विक्री गर्न सकिनेछ । साथै, नयाँ बालबालिकासम्बन्धी नयाँ प्रडक्ट बनाउँदा पनि यसैमा आधार रहेर बनाउनुपर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भनाइ छ ।
बीमांकीले बालबालिकाको बीमामा विभिन्न टिप्पणी गरेपछि समितिले करीब १ बर्ष पहिलेदेखि यस्तो बीमाको कारोबार तत्काल नगर्न कम्पनीहरूलाई भनेको थियो । तर, पनि यस्तो बीमाको कारोबार भइरहेको थियो । ‘हामीले निर्देशिका नै तोकेर बालबालिका बीमालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थियौं । तर, यसको कारोबार नै गर्न नदिएको अवस्थामा त्यो सम्भव भएन,’ पौडेलले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले पनि ढिलाइ भएको भनेपछि मापदण्ड तोकेर यसको कारोबार गर्न भनेका हौं ।’
