बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को मागअनुसार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकार जोगाउन साथ खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेर रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।
बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भएको थियो । करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ताका लागि केहीको प्रक्रियागत अंग पुर्याउन बाँकी भएको उल्लेख गर्दै दुई–चार दिनमै त्यसलाई सक्ने बताएको नेता महतोले जानकारी दिए । ‘कहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बन्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्यौं, उहाँले दुई–चार दिनभित्रै प्रक्रिया टुंगिएर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सकिएपछि संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा छलफल हुन्छ ।’
सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा ११ जिल्लाका २ सय ८ जनाविरुद्ध परेका मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसलाई सात वर्गमा बाँडिएको छ । महतोका अनुसार पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने पहल हुनेछ । निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने कसरत ओलीले गरेका छन् । जिल्ला अदालत र स्थानीय प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका हकमा सजाय मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले २४ थान मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी महतोले दिए ।
पुनरावेदनको प्रक्रियामा लैजान खोजिएका मुद्दालाई सरकारले अघि नबढाउने समझदारीसमेत बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई निःसर्त हटाउने कसरत गरिरहेका जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिएको छैन । कार्यदलमा पनि यादव–भट्टराई पक्षका सदस्य छैनन् । ठाकुर र महतोले नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग पूरा गरे सरकारसँग विश्वासको वातावरण बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । महतोका अनुसार ओली संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउन सकारात्मक देखिएका छन् । ‘हाम्रो माग सम्बोधनका लागि मात्रै होइन, संविधान कार्यान्वयनमा क्रममा धेरै खालका त्रुटि सच्याएर जीवन्त र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक देखिएको छ । त्यसका लागि आयोग नै बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले इन्कार गरिसक्नुभएको छैन,’ महतोले भने, ‘आयोग बनाउने विषय पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रजीले कानुनमन्त्री हुँदा अघि बढाउनुभएको हो । यसमा समझदारी भयो भने राम्रै हुन्छ ।’
माग पूरा भए जसपा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिन्छ कि विकल्प खोज्नेतिर भन्ने विषयमा भने पार्टीभित्र दुई खाले दृष्टिकोण छन् । मुद्दाको सम्बोधन भए पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा साथ, सहयोग र समर्थन नहुने र वैकल्पिक सरकार बनाउन जुट्नुपर्ने पक्षमा यादव र भट्टराई देखिएका छन् । ठाकुर र महतो भने माग पूरा भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिनसमेत सकारात्मक छन् । ठाकुर र महतो पक्षको साथ पाए प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार जोगिन सक्छ । तर त्यसले विभाजनको जोखिममा पर्ने भएकाले ठाकुर र महतोले बीचको बाटो लिने संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सके सरकारमा सहभागिता, नसके बाहिरबाट समर्थन, त्यो पनि सम्भव नभए तटस्थ बस्ने विकल्प ठाकुर–महतोसमक्ष अघि सारेका छन् । तेस्रो विकल्पमा जाँदा पार्टी पनि जोगिने, माग पनि पूरा हुने र मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान पनि सकिने बुझाइ ठाकुर र महतोको छ । आफ्नो सत्ता अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेपछि ओलीको लाइन पनि निर्वाचनतिरै जाने देखिन्छ । उनले सोमबार पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पनि निर्वाचन उन्मुख नै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भित्रभित्रै निर्वाचनकै पक्षमा माहोल खडा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसर नहुनुका पछि देउवाको भूमिका पनि निर्वाचन उन्मुख नै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा ठाकुर र महतोले तीन दलको गठबन्धन बनाउन नजाने र ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी नहुने लाइन लिन सक्ने देखिन्छ । ‘सरकारको एजेन्डा अहिले हामीले अघि बढाएका छैनौं, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग मुद्दाका विषयमा मात्रै छलफल गरिरहेका छौं,’ महतोले भने, ‘कुनै पनि समीकरणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको धारणामा होइन, पार्टीको निर्णयले अघि बढ्छ । अहिलेसम्म पार्टीले सत्ता समीकरणका विषयमा निर्णय गरेको छैन । कोही पनि भ्रममा नपरे हुन्छ ।’
सत्ताकै विषयलाई लिएर महतोले पार्टी विभाजन नहुने दाबीसमेत गरे । पार्टीभित्र आ–आफ्नो धारणा राख्न पाइने तर औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेपछि त्यसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने आन्तरिक समझदारी नै पार्टीमा रहेको उनले बताए ।
